सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 24 नवंबर को कार्तिक दीप जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद के बीच यह आदेश काफी अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दीप जलाने के लिए केवल मंदिर के चुनिंदा लोग ही जाएंगे, जिनके नाम देवस्थानम बोर्ड तय करेगा।
इस आदेश के तहत आम लोगों को पहाड़ी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। मदुरै के पुलिस कमिश्नर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे और जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से भी मदद ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है और मामले पर अंतिम फैसला लंबित अपील की सुनवाई के बाद आएगा।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सुरक्षा व्यवस्था
अालत ने यह भी साफ किया कि इस आदेश को किसी प्रथा की अंतिम मंजूरी या पहाड़ी पर नियंत्रण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अनुष्ठान के दौरान केवल मंदिर के अधिकृत लोगों और सरकारी अधिकारियों की एक सीमित टीम ही दीपाथून पर दीपक जलाएगी।
कलेक्टर इस बात की निगरानी करेंगे कि अनुष्ठान की व्यवस्थाएं ठीक से चलें। पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF को भी तैनात किया जा सकता है। कोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया है कि वे सुरक्षा संबंधी किसी भी बाधा की पहचान कर तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपें।
केवल अनुष्ठान तक सीमित है अनुमति
यह अनुमति केवल 24 नवंबर को होने वाले कार्तिगई दीपम अनुष्ठान तक ही सीमित है। इस बीच, तमिलनाडु के मदुरै में एक मंदिर के बाहर हिंदू मुन्ननी और बीजेपी के सदस्यों को जश्न मनाते हुए देखा गया। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
