कर्ज वसूली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बैलेंस शीट में दर्ज बकाया को माना जाएगा कर्ज की लिखित स्वीकृति

कर्ज वसूली के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत के अनुसार, अगर कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट में किसी बकाया रकम का जिक्र करती है, तो उसे कानूनी तौर पर कर्ज मानने की लिखित स्वीकृति माना जाएगा। इस फैसले के बाद कर्ज देने वाले व्यक्ति या संस्थान को पैसा वसूलने के लिए नए सिरे से तीन साल का समय मिल जाएगा।

छोटे व्यापारियों और MSME को बड़ी राहत

उच्चतम न्यायालय का यह फैसला छोटे व्यापारियों और एमएसएमई (MSME) सेक्टर के लिए बहुत राहत देने वाला माना जा रहा है। अब कोई भी कंपनी अपने ही वित्तीय दस्तावेजों और कागजों में दर्ज जानकारियों से मुकर नहीं पाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत कंपनी की बैलेंस शीट में दर्ज ट्रांजेक्शन्स को देनदारी की स्वीकृति स्वीकार किया जा सकता है।

समझें इस फैसले के क्या हैं मायने

इस फैसले के प्रभाव को आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी सप्लायर का 5 लाख रुपये बकाया है और उसके केस करने की तीन साल की समय-सीमा समाप्त होने वाली है, लेकिन कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में उस राशि को दिखा रखा है, तो सप्लायर को कानूनी कार्रवाई के लिए फिर से तीन साल का वक्त मिल जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि हर एंट्री को सीधे स्वीकृति नहीं माना जाएगा; इसके लिए बैलेंस शीट, नोट्स और ऑडिटर की रिपोर्ट की पूरी जांच की जाएगी।

क्या था पूरा विवाद?

यह मामला 2000 के दशक की शुरुआत के एक निर्माण बकाया से जुड़े विवाद से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वसूली याचिका को समय सीमा (Limitation Period) समाप्त होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वित्तीय दस्तावेजों से दावे की पूरी राशि तुरंत साबित नहीं होती, बल्कि वास्तविक देनदारी मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी।

उल्लेखनीय है कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत लोन या धन की वसूली के लिए कानूनी कदम उठाने की तय सीमा 3 साल है, ताकि किसी को अनिश्चित काल तक इंतजार न करना पड़े।