Followभारतीय वायुसेना के विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को देश की सुरक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां साझा करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकारी मंजूरी न मिलने के कारण अदालत ने फिलहाल इस चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है।
चार्जशीट पर संज्ञान के लिए सरकारी मंजूरी का इंतजार
पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता की अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी अभी प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि अनुमति लेने की प्रक्रिया जारी है। मामले में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने संबंधित डीसीपी को खुद इस प्रक्रिया की निगरानी करने और अगली सुनवाई पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी विंग कमांडर की 5 दिसंबर को पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है।
लड़ाकू विमानों की तैनाती और गोपनीय जानकारी देने का आरोप
पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, आरोपी विंग कमांडर पर युद्ध रणनीति, सैन्य ठिकानों की लोकेशन, सैनिकों की आवाजाही और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के सटीक निर्देशांक (Coordinates) दुश्मन देश के एजेंट को देने के आरोप हैं। इसके अलावा, लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास की गोपनीय जानकारी भी साझा करने का दावा किया गया है।
ड्रोन यूनिट की संवेदनशीलता पर खतरा
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने वायुसेना की एक बेहद गुप्त ड्रोन यूनिट से जुड़ी जानकारियां भी लीक की थीं। इसमें ड्रोन यूनिट के कर्मियों की संख्या, संगठनात्मक ढांचा, ड्रोन के परीक्षण, उनकी उड़ान क्षमता और हथियारों को निशाना बनाने की तकनीक शामिल है। इन जानकारियों से भारत की महत्वपूर्ण सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा और अभियानों की तैयारियों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता था।
कानूनी प्रक्रिया और अगली कार्रवाई
भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 13(3) के तहत बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी या शिकायत के अदालत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती। इसी कानूनी बाध्यता के कारण दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के बावजूद कोर्ट आगे की कार्रवाई शुरू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की औपचारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है।