यदि आप किसी रिश्तेदार या परिचित के बैंक लोन में गारंटर बनते हैं और मुख्य कर्जदार पैसे चुकाने से मुकर जाता है, तो क्या बैंक आपकी पेंशन से उस लोन की वसूली कर सकता है? इस सवाल पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि किसी भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन से जबरन किसी अन्य व्यक्ति के कर्ज की भरपाई नहीं की जा सकती, भले ही वह कर्मचारी उस लोन का गारंटर ही क्यों न रहा हो।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला जम्मू-कश्मीर बैंक और एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी नजीर अहमद कुचाय से जुड़ा है। नजीर अहमद ने एक व्यक्ति के बैंक लोन में गारंटर के रूप में साइन किए थे। जब मुख्य कर्जदार ने लोन की किश्तें जमा करना बंद कर दिया, तो बैंक ने गारंटर यानी नजीर अहमद के पेंशन खाते से पैसे काटने शुरू कर दिए।
अपनी आर्थिक स्थिति और पेंशन पर परिवार की निर्भरता का हवाला देते हुए रिटायर्ड कर्मचारी ने बैंक की इस कार्रवाई का विरोध किया। राहत न मिलने पर उन्होंने श्रीनगर के ट्रायल कोर्ट का रुख किया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि गारंटर की जिम्मेदारी भी मुख्य कर्जदार के बराबर होती है और उन्होंने अपनी मर्जी से गारंटी दी थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
हाईकोर्ट ने क्यों लगाई बैंक की वसूली पर रोक?
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के राधे श्याम गुप्ता बनाम पंजाब नेशनल बैंक मामले के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेंशन का मुख्य उद्देश्य किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देना है ताकि वह दूसरों पर निर्भर न रहे।
अदालत ने कहा:
- पेंशन से जबरन लोन की कटौती करना कानूनन गलत है।
- ट्रायल कोर्ट का पिछला फैसला रद्द किया जाता है।
- जम्मू-कश्मीर बैंक तुरंत पेंशन खाते से आगे की कटौती बंद करे।
बैंक के पास अब क्या रास्ता है?
अदालत ने यह भी साफ किया है कि बैंक अपने बकाये की वसूली के लिए मुख्य कर्जदार पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं, गारंटर के खाते से पहले जो राशि काटी जा चुकी है, उसे वापस लौटाने का अंतिम निर्णय ट्रायल कोर्ट साक्ष्यों के आधार पर करेगा।
