चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 हफ्ते में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस और वित्तीय विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभिनेता को कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो सप्ताह का अंतिम समय दिया है। हालांकि, राहत देने के साथ ही कोर्ट ने अभिनेता के पिछले रवैये को लेकर कड़ी टिप्पणी भी की।

कोर्ट ने अभिनेता पर कसा तंज

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान अभिनेता के आचरण पर सवाल उठाए। बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उनके पिछले आचरण को देखते हुए उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वह बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं और वही सब कोर्ट में भी कर रहे हैं।

वकील ने बताया आदेश को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव के वकील भास्कर उपाध्याय ने मीडिया से बात की। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके मुवक्किल के लिए एक बड़ी राहत है। वकील ने बताया कि शुरुआत में यह रकम 5 करोड़ रुपये थी, जिसे अब अदालत ने घटाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे अदालत के सभी आदेशों और निर्देशों का पूरी तरह पालन करेंगे।

गिरफ्तारी से मिली सुरक्षा, जमा करना होगा पासपोर्ट

अदालत ने अभिनेता के वकील के आश्वासन के बाद यह समय दिया है। वकील ने पीठ को भरोसा दिलाया कि दो सप्ताह के भीतर 2 करोड़ रुपये जमा कर दिए जाएंगे और बाकी रकम के लिए श्योरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही राजपाल यादव को अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए दिल्ली की एक कंपनी मुरली प्रोडक्शंस से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और अपनी लागत निकालने में नाकाम रही। इसके बाद अभिनेता बकाया रकम चुकाने में असमर्थ रहे। ब्याज और अन्य शुल्कों की वजह से यह रकम बढ़कर करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई और विवाद चेक बाउंस केस में बदल गया। इसी साल अभिनेता को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के साथियों की मदद से कुछ रकम चुकाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।