पैसेंजर ट्रेन का एक्सप्रेस किराया वसूलने पर उपभोक्ता आयोग की बड़ी कार्रवाई, रेलवे को लौटाने होंगे 5330 रुपये
पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस बताकर ज्यादा किराया वसूलने पर उपभोक्ता आयोग ने रेलवे पर 5330 रुपये का जुर्माना लगाया है।
by NEHA RAJPUT
यदि आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पैसेंजर ट्रेन को केवल एक्सप्रेस स्पेशल का नाम देकर यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने के मामले में तमिलनाडु के उपभोक्ता आयोग ने दक्षिणी रेलवे और रेलवे बोर्ड पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने रेलवे को पीड़ित यात्री को कुल 5,330 रुपये लौटाने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
एक यात्री ने अप्रैल, मई और अगस्त 2024 में कर्नाटक के कारवार से मैंगलोर सेंट्रल तक यात्रा की थी। इस दौरान ट्रेन की रफ्तार, स्टॉपेज और सुविधाएं सामान्य पैसेंजर ट्रेन जैसी ही थीं, लेकिन किराया एक्सप्रेस ट्रेन का वसूला जा रहा था। जब स्टेशन मास्टर और रेलवे अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, तो यात्री ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
रेलवे की दलीलें हुई खारिज
सुनवाई के दौरान रेलवे ने तर्क दिया कि कोरोना महामारी के बाद इस ट्रेन को स्पेशल श्रेणी में रखा गया था और किराया तय करना रेलवे बोर्ड का प्रशासनिक फैसला है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष पी. गणेशराम और सदस्यों ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल नाम बदलने से रेलवे को ज्यादा किराया वसूलने का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि यात्रियों को वैसी सुविधाएं न दी जाएं।
रेलवे को देना होगा 5,330 रुपये का हर्जाना
उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह यात्री को 330 रुपये का टिकट रिफंड, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 3,000 रुपये तथा मानसिक प्रताड़ना के एवज में 2,000 रुपये का भुगतान करे।
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