Mekedatu Dam Row: मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक में बढ़ा विवाद, जानें क्या है पूरा मामला

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच राजनीतिक विवाद एक बार फिर गरमा गया है। तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वे इस परियोजना का निर्माण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे।

तमिलनाडु सरकार का सख्त रुख

राज्य मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री विजय किसी भी स्थिति में इस बांध को बनने नहीं देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार नियमों का सख्ती से पालन करेगी और इस परियोजना के लिए कोई वन, एनओसी (NOC) या पर्यावरण मंजूरी जारी नहीं करेगी। निर्मल कुमार ने जोर देकर कहा कि केंद्र राज्यों के संबंधों को खराब नहीं करना चाहेगा और तमिलनाडु सरकार ने इसे रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं।

कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बयानबाजी

इससे पहले तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बयान को खारिज कर दिया था। शिवकुमार ने दावा किया था कि मेकेदातु बांध के निर्माण के लिए कर्नाटक को तमिलनाडु की अनुमति की आवश्यकता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसकी अनुमति दे दी है, बशर्ते तमिलनाडु को निर्धारित 177 टीएमसी पानी मिलता रहे।

प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

यह विवाद तब और बढ़ गया जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप करने और परियोजना को रोकने का अनुरोध किया। इसके जवाब में कर्नाटक की तरफ से बयान सामने आया था, जिस पर अब तमिलनाडु के मंत्रियों ने पलटवार किया है।